हर खेत तक पानी पहुंचाने पर सरकार का फोकस: दमोह–पथरिया की सिंचाई योजनाओं की समीक्षा
दमोह, 26 अप्रैल 2026। जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार ने गति तेज कर दी है। , राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जटाशंकर स्थित कार्यालय में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में पंचमनगर, सीतानगर, साजली, जूड़ी एवं सतधारू सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों में तेजी लाई जाए और किसानों के खेतों तक जल्द से जल्द पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
पाइपलाइन से सीधे खेतों तक पानी
राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचमनगर क्षेत्र में पाइपलाइन के माध्यम से सीधे खेतों तक पानी पहुंचाने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। माइक्रो पाइपलाइन योजना के तहत प्रत्येक ढाई एकड़ पर एक जल बिंदु उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। जिन क्षेत्रों में अभी पानी नहीं पहुंचा है, वहां कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
नए गांवों को मिलेगी प्राथमिकता
दमोह और विधानसभा क्षेत्र के ऐसे गांव, जहां अभी तक सिंचाई सुविधा नहीं पहुंच पाई है, उन्हें प्राथमिकता में रखते हुए नई कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
100 से अधिक गांव होंगे लाभान्वित
बैठक में द्वारा घोषित सेमरखो और दुनय धाम परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन योजनाओं से दमोह के लगभग 53 और पथरिया के 40–45 गांवों सहित 100 से अधिक गांवों को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है।
स्टॉप डैम की क्षमता बढ़ेगी
पुराने स्टॉप डैम की ऊंचाई बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इससे अधिक पानी संग्रहित होगा और सिंचित क्षेत्र का विस्तार होगा। साथ ही बड़े पुल निर्माण से आवागमन बाधित नहीं होगा तथा बैकवॉटर के जरिए आसपास के नालों तक भी पानी पहुंचेगा।
जून तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश
राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जून तक अधिकतम पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जाए। जिन गांवों में आंशिक रूप से पानी पहुंच रहा है, वहां की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने को कहा गया है। साथ ही तकनीकी बाधाओं को चिन्हित कर तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए गए।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष:
समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि सरकार सिंचाई ढांचे को मजबूत कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। आने वाले समय में इन योजनाओं का सीधा लाभ क्षेत्र के हजारों किसानों को मिलेगा।
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