लायसेंसी शराब दुकानों से गांव-गांव अवैध शराब पहुंचाने का आरोप, कार्रवाई की मांग
भगवती मानव कल्याण संगठन ने कलेक्टर और एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन, शराब दुकानों की जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग
तेंदूखेड़ा। क्षेत्र में लायसेंसी शराब दुकानों से कथित रूप से गांव-गांव अवैध तरीके से शराब पहुंचाए जाने का आरोप लगाते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तेंदूखेड़ा ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने मांग की है कि अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि जहरीली शराब जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
ज्ञापन में संगठन ने तेंदूखेड़ा विकासखंड के अंतर्गत तेंदूखेड़ा, तारादेही, झलौन और तेजगढ़ स्थित शराब दुकानों की जांच कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि इन दुकानों से शराब ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव शराब पहुंचाई जा रही है। इसके लिए शराब दुकानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की मांग की गई है।
संगठन ने प्रशासन से उन स्थानों पर भी छापामार कार्रवाई करने की मांग की है, जहां लायसेंसी दुकानों से कथित रूप से अवैध शराब पहुंचाकर बेची जा रही है। साथ ही प्रत्येक शराब दुकान से शराब के सैंपल लेकर जांच कराने और जांच रिपोर्ट आने तक दुकानों को बंद रखने की मांग रखी गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जिस थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पाई जाए और संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाए, वहां जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। शराब दुकानों पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के काम करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों की सूची उनके पते सहित दुकान के बाहर चस्पा करने की मांग भी की गई है।
संगठन ने अवैध शराब के परिवहन में बार-बार पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और संबंधित शराब दुकान के गद्दीदार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।
एसडीओ ने कार्रवाई का दिया आश्वासन
इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीजी गोस्वामी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब बिकने की जानकारी सामने आ रही है, जिसका उन्हें खेद है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन कलेक्टर महोदय को भेजकर नियमानुसार संभव कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं अवैध शराब का परिवहन या बिक्री हो रही है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा सके।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासियों के साथ विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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