वेतन बकाया, TDS गड़बड़ी और प्रतिशोधात्मक नोटिस का आरोप

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व्यावसायिक प्रशिक्षक ने कलेक्टर से की जांच व कार्रवाई की मांग

लोक शिक्षण संचालनालय, Ants Consulting & Services Pvt Ltd तथा Evergreen Education Trust पर वेतन भुगतान में अनियमितता, TDS जमा न करने और शिकायत के प्रतिशोध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले को लेकर तेंदूखेड़ा निवासी व्यावसायिक प्रशिक्षक ने कलेक्टर, दमोह को विस्तृत शिकायत सौंपकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

तेंदूखेड़ा निवासी महेश प्रसाद केवट ने बताया कि उनकी नियुक्ति 02 नवंबर 2019 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झलौन, विकासखंड तेंदूखेड़ा में व्यावसायिक प्रशिक्षक के पद पर हुई थी। वर्ष 2021 में सेवा से पृथक किए जाने के बाद उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन उपरांत उन्हें पुनः कार्य पर लिया गया।

शिकायत के अनुसार, अनुबंधित VTP संस्था द्वारा वर्ष 2023 एवं 2024 के दौरान कुल 8 माह का वेतन लंबित रखा गया। बताया गया कि सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तथा फरवरी 2024 से मई 2024 तक का वेतन नहीं दिया गया। साथ ही सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रतिमाह 10 प्रतिशत TDS काटी गई, किंतु आयकर पोर्टल पर जमा नहीं की गई।

वेतन में कटौती और अनियमित भुगतान का आरोप

शिकायत में उल्लेख है कि 06 सितंबर 2024 को नई VTP संस्था को हैंडओवर के बाद उनका मासिक वेतन 22,000 रुपये से घटाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। TDS कटौती की राशि भी आयकर विभाग में जमा नहीं होने का आरोप लगाया गया है।

CM हेल्पलाइन शिकायत के बाद नोटिस

प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विभागों को शिकायत देने के साथ ही CM हेल्पलाइन पर भी आवेदन किया गया था। आरोप है कि इसके बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तेंदूखेड़ा द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें शिकायतों को नियम उल्लंघन और लापरवाही बताया गया तथा आगामी सत्र 2026-27 में ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई।

आवेदक ने इसे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीविका के अधिकार का उल्लंघन बताया है।

कलेक्टर से की गई प्रमुख मांगें

शिकायतकर्ता ने कलेक्टर, दमोह से निम्न मांगें की हैं—

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई

जारी कारण बताओ नोटिस को निरस्त किया जाए

लंबित वेतन का तत्काल भुगतान

काटी गई TDS राशि आयकर विभाग में जमा कर Form 16A उपलब्ध कराया जाए

भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक एवं उचित मुआवजा

मामला अब जिला प्रशासन के संज्ञान में है। यदि जांच होती है तो व्यावसायिक प्रशिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।