दमोह जनसुनवाई में ग्राम बमनौदा के ग्रामीणों ने पंचायत में भ्रष्टाचार ओर अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई
दमोह, 16 जून 2026। जिला मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बमनौदा, जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा के ग्रामीणों ने पंचायत में निर्माण कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
ग्रामीणों गुड्डा सींग, रामयनीकर, रविशंकर, विनीत, प्रवीन एवं राजाराम सहित अन्य ग्रामवासियों ने दिए गए आवेदन में आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत बमनौदा में सरपंच, सचिव एवं सहायक सचिव की मिलीभगत से पशु अवरोधक दीवार, सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। आवेदन में कहा गया है कि जहां सीसी रोड 8 इंच मोटाई का होना चाहिए, वहां केवल 4 इंच मोटाई का निर्माण कराया जा रहा है तथा नाली निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सातापैरी में नल-जल योजना की राशि का आहरण कर लिया गया, लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ। वहीं कूप निर्माण में एक ही कुएं का दो बार खनन दर्शाकर दो बार राशि निकालने तथा ग्राम केवलारी में स्टॉप डैम निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर भ्रष्टाचार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
आवेदन में पंचायत सचिव भूपत यादव और उपयंत्री दिलीप सूत्रकार पर विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर भुगतान कराने तथा वास्तविक हितग्राहियों को परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव के पदभार संभालने के बाद से पंचायत की मासिक बैठकें आयोजित नहीं की गईं और पंचों तथा उपसरपंच को विकास कार्यों की जानकारी भी नहीं दी जाती।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सातापैरी में पेरीफेरल वॉल निर्माण कार्य में मनरेगा मोबाइल सिस्टम के तहत दूसरी ग्राम पंचायत की फर्जी मेट आईडी बनाकर उपस्थिति दर्ज की गई। इसके अलावा सचिव भूपत यादव का ससुराल ग्राम केवलारी, ग्राम पंचायत बमनौदा में होने के बावजूद वहीं पदस्थ रहने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
गुड्डा सींग, रामयनीकर, रविशंकर, विनीत, प्रवीन और राजाराम सहित समस्त ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि सचिव भूपत यादव और उपयंत्री दिलीप सूत्रकार के कार्यकाल में कराए गए सभी निर्माण एवं हितग्राही मूलक कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा शासन की राशि के दुरुपयोग की वसूली कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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